2009 óta a világ egyfolytában
a közelgő globális
élelmiszerválságról beszél,
és hogy mit tegyünk ennek megelőzésére.
Hogyan látjuk el kilenc milliárd ember
élelmezését 2050-re?
A globális élelmiszerbiztonságról szóló
összes konferencia, videó és vitaműsor
ezzel a kérdéssel kezdődik,
és végig erre keresik a választ,
mondván, hogy 70 százalékkal
több élelmet kell termelnünk.
A 2050-es narratíva nem sokkal
azután alakult ki,
hogy 2008-ban a globális élelmiszerárak
az egekbe szöktek.
A népek szenvedtek és küszködtek,
vezetőiknek és a nagyhatalmaknak
meg kellett mutatni,
hogy odafigyelnek a problémára,
és dolgoznak a megoldásán.
Az a helyzet,
hogy 2050 még nagyon távoli jövő,
elérhetetlen távolságban van,
de az a lényeg,
hogy ha jelenlegi ütemben megyünk tovább,
akkor sokkal hamarabb elérjük.
Szerintem egy másik kérdést
kell feltennünk.
Másképp kell megfogalmaznunk
a kérdésre a választ.
Ha újrafogalmazzuk a régi narratívát,
és új számokkal helyettesítjük,
amellyel sokkal teljesebb képet
és számokat láthatunk,
amit mindenki megért
és mindenki magáénak érzi,
így teljes mértékben
elkerülhetjük a válságot.
Korábban árutőzsdei kereskedő voltam,
és a kereskedelemből megtanultam,
hogy minden piacnak van egy fordulópontja,
ahol a változás olyan hirtelen megy végbe,
hogy az kihat az egész világra,
és minden végérvényesen megváltozik.
Gondoljanak a legutóbbi pénzügyi válságra,
vagy a dot-com összeomlásra.
Íme, az én gondom.
Lehetséges, hogy fordulóponthoz érünk
a globális élelmezésben
és mezőgazdaságban,
ha a drámaian megnőtt kereslet
meghaladja az élelmiszertermelő
rendszerek szerkezeti kapacitását.
Vagyis ezen a ponton
a kínálat az árrobbanás ellenére sem
tudja majd kielégíteni a keresletet,
csak ha elvégzünk bizonyos
szerkezeti módosításokat.
Ezúttal
nem a tőzsdepiac
és nem a pénz lesz a kérdés.
Hanem az emberek.
Emberek éhezhetnek,
kormányok bukhatnak.
Az a kérdés, hogy mégis mikor
küzd a kínálat azzal,
hogy lépést tartson
a növekvő kereslettel,
érdekelni kezdett, miközben tőzsdéztem,
és teljesen a megszállottja lettem.
Érdekelt, majd a rögeszmémmé vált,
amikor a kutatásaim során rájöttem,
mennyire hibás a rendszer,
és milyen kevés adatot használnak
kritikus döntések meghozatalához.
Ekkor határoztam el, hogy feladom
Wall Street-i karrieremet,
és elkezdem vállalkozói utamat,
hogy megalapítsam a Gro Intelligence-t.
Cégünknél adatgyűjtésre fókuszálunk,
hatékonyabb munkára törekszünk,
hogy minden szinten legyenek
felhatalmazott döntéshozók.
De miközben ezen dolgozunk,
arra is rájöttünk, hogy a világnak,
nemcsak a világ vezetőinek,
hanem vállalatoknak, polgároknak,
és itt a teremben minden egyénnek is:
nincs használható útmutatója arról,
hogyan kerülhetnénk el a közelgő
globális élelmiszerbiztonsági válságot.
Ezért sok petabájtnyi adat
felhasználásával
létrehoztunk egy modellt,
és megoldottuk a fordulópont kérdését.
Ma még senki nem tudja,
hogy dolgoztunk ezen a problémán,
ez az első alkalom, amikor megosztom
önökkel a felfedezésünket.
Rájöttünk, hogy a fordulópont
tíz év múlva fog bekövetkezni.
Rájöttünk, hogy a világban
214 billió kalória fog hiányozni
2027-re.
A világ nincs olyan helyzetben,
hogy kitöltse ezt az űrt.
Önök mindjárt látni fogják,
hogy másképp fogalmazom most meg,
mint előadásom kezdetén,
és ez szándékos,
mostanáig ugyanis ezt a problémát
tömegméréssel kezeltük:
kilókban, tonnákban, hektogrammokban,
bármilyen tömegmértékegységgel mértük.
Miért az élelmiszerek
súlyára koncentrálunk?
Azért, mert így egyszerű.
Elég, ha ránézünk egy fotóra,
és meghatározzuk egy hajó űrtartalmát
egy egyszerű zsebszámológéppel.
Kamionokat, repülőgépeket
és ökrösszekereket mérhetünk.
De igazából
az élelmiszerek tápértéke fontos.
Az élelmiszerek
nem kezelhetők egyenlőként,
még ha a tömegük egyforma is.
Ezt saját bőrömön tapasztaltam,
amikor Etiópiából az Államokba
költöztem egyetemi tanulmányaim miatt.
Amikor hazatértem,
apám, aki annyira izgatottan várt engem,
úgy üdvözölt, hogy megkérdezte:
miért vagyok olyan kövér.
Nos, nagyjából ugyanannyit ettem
Amerikában is, mint Etiópiában,
mégis jobban lerakódott rám.
Ezért fontos a kalóriákra figyelnünk,
nem pedig a mennyiségre.
A kalóriák éltetnek minket.
214 billió kalória tehát hatalmas szám,
és még a legelszántabbak sem
gondolkoznak száz vagy billió kalóriákban.
Hadd közelítsem meg ezt a témát másképp.
Gondolkodjunk például
Big Mac-ekben.
214 billió kalória.
Egy egyszerű Big Mac
563 kalóriát tartalmaz.
Vagyis a Föld lakosságának 2027-ben
379 milliárddal kevesebb Big Mac jut.
Ez több Big Mac, mint amennyit
a McDonalds valaha előállított.
Először is, hogy jutottunk el
ezekhez a számokhoz?
Nem csak úgy kitaláltuk őket.
Ez a térkép megmutatja,
hol tartott a világ negyven évvel ezelőtt.
Megmutatja a nettó kalóriahiányt
a világ összes országában.
Ami leegyszerűsítve
az egy bizonyos országban
előállított és elfogyasztott
kalóriamennyiség közti különbség.
Ez nem az alultápláltságról
vagy hasonlóról szóló állítás.
Csakis az évente előállított
és elfogyasztott kalóriák számának
különbségéről van szó.
A kék színnel jelölt országok
nettó kalória-exportőrök,
vagyis önellátók.
Akad tartalékuk rosszabb napokra is.
A vörös színűek nettó kalória-importőrök.
Minél mélyebb és világosabb vörösek,
annál többet importálnak.
Negyven éve még csak
néhány ország exportált kalóriát,
egy kezemen meg tudom számolni őket.
Főleg afrikai országok,
Európa, Ázsia nagy része,
Dél-Amerika – kivéve Argentinát –
mind-mind kalóriát importáltak.
És ami meglepő:
Kína általában önellátó volt.
India nagymértékű behozatalra szorult.
Eltelt negyven év, ez a mai helyzetkép.
Láthatják világszerte
a drasztikus átalakulást.
Brazília mezőgazdasági erőműtelep lett.
Európa uralja a globális mezőgazdaságot.
India átbillent
a vörös tartományból a kékbe.
Élelmiszer-önellátóvá vált.
Kína pedig, amint látják,
a világoskék tartományból
átkerült az élénk vörösbe a térképen.
Hogy jutottunk ide? Mi történt?
Ezen a grafikonon láthatják
Indiát és Afrikát.
A kék vonal India, a vörös Afrika.
Hogy lehetséges, hogy ez a két régió,
melyek oly hasonlóan indultak,
hasonló fejlődési görbét leírva,
ennyire eltérjenek egymástól?
Indiában lezajlott egy zöld forradalom.
Egyetlen afrikai országban
sem történt hasonló.
Mi a nettó eredmény?
India élelmiszer-önellátó lett,
és az elmúlt évtizedben
kalória-exportőrré vált.
Az afrikai földrész ma több mint
300 billió kalóriát importál évente.
Aztán nézzük Kínát, ezt a zöld vonalat.
Emlékeznek a kapcsolatra
a kék és az élénkvörös vonal között?
Mi történt, és mikor történt?
Úgy tűnik, Kína nagyon hasonló
utat járt be, mint India,
egészen a 21. század elejéig,
amikor hirtelen átbillent.
Egy fiatal, egyre növekvő népesség
és jelentős gazdasági
növekedés kombinációja
ősrobbanásszerű nyomot hagyott,
és a piacon senki nem látta előtte
ennek bekövetkeztét.
Ez a fordulat az egész
globális agrárpiacra kihatott.
Szerencsére ma Dél-Amerika
fellendülőben van,
miközben Kína is felemelkedő ágban,
ezért a kereslet és kínálat még
úgy-ahogy egyensúlyban van.
A kérdés most így hangzik:
innen merre induljunk?
Furcsa módon
ez nem új történet,
kivéve, hogy most nemcsak Kínáról van szó.
Ez egy kínai folytatás,
afrikai megerősödés,
és indiai paradigmaváltás.
Előrejelzések szerint 2023-ra
Afrika népessége meghaladja
India és Kína össznépességét.
2023-ra ez a három régió együtt
kiteszi majd a világ össznépességének
több mint felét.
Ez a fordulópont
nagy kihívásokat jelent majd
a globális élelmiszerbiztonságra.
És néhány év múlva keserves lesz
szembesülni a valósággal.
Milyen lesz a világ tíz éven belül?
Mára, mint említettem,
India élelmiszer-önellátó lett.
A legtöbb előrejelzés szerint
ez folytatódik.
Szerintünk nem így van.
India hamarosan nettó
kalória-importőr lesz.
Ez két tényből is levezethető,
egyrészt a népességszaporulatból adódó
növekvő keresletből,
másrészt a gazdasági növekedésből.
Mindkét tény hozzájárul.
És még a termelés növekedéséről szőtt
optimista feltételezések szerint is
bekövetkezik majd az a kis átbillenés.
Ennek pedig súlyos hatásai lehetnek.
Aztán: Afrika továbbra is
kalória-behozatalra szorul,
ott szintén növekszik a népesség,
fejlődik a gazdaság.
Ez megint csak optimista termelési
növekedési feltevésekhez vezet.
Nézzük Kínát:
ott megáll a népességszaporulat,
a kalóriafogyasztás az egekbe szökik,
mert az elfogyasztott kalóriatípusok
egyre magasabb kalóriatartalmú
ételekben fognak megjelenni.
Ezért tehát
ez a három régió együttesen
igazán érdekes kihívást fog jelenteni
az egész világnak.
A kalóriahiányos országok mostanáig
tudták ellensúlyozni a hiányt azzal,
hogy túltermelő régiókból importáltak.
Ezek a többlettel rendelkező régiók:
Észak-és Dél-Amerika, valamint Európa.
Ez a grafikon megmutatja
a következő tíz év termelési növekedését
és a várható növekedést
Észak-és Dél-Amerikában,
valamint Európában.
Azt viszont nem mutatja meg,
hogy a növekedés java
Dél-Amerikából fog származni.
És ezért a többletért
igen magas árat fizetünk:
az erdőirtásokkal.
Így amikor ránézünk
a kombinált kereslet-fokozódásra,
ami Indiából, Kínából
és az afrikai földrészről ered,
ugyanakkor megnézzük
a kombinált termelés-növekedés képét,
ami Indiából, Kínából
és az afrikai földrészről ered,
valamint Észak- és Dél-Amerikából,
Európából,
akkor kijön végül
a 214 billiós kalóriahiány,
amit nem tudunk előállítani.
Egyébként ez azt feltételezi,
hogy mindazt az extra kalóriát,
amit Észak-és Dél-Európa,
valamint Európa termel,
azt kizárólag Indiába,
Kínába és Afrikába exportálják.
Amit itt szemléltettem,
az egy lehetetlen világ jövőképe.
De tehetünk ellene.
Változtathatunk a fogyasztási mintákon,
csökkenthetjük az élelmiszer-pazarlást,
vagy szilárdan elkötelezhetjük magunkat,
hogy exponenciálisan fokozzuk a hozamot.
Hagyjuk most a változó
fogyasztási mintákról,
vagy a pazarlás csökkentéséről
szóló vitákat,
mert ezek jó ideje
közbeszéd tárgyát képezik.
Mégsem történt semmi.
Nem történt semmi,
mert az elhangzott érvek
a többlettel rendelkező régióktól
várják a változást,
a szűkölködő régiók javára.
Szörnyű gondolat másoktól elvárni,
hogy megváltozzanak
az illető javára,
az ő túléléséért.
Teljesen hasztalan.
Ezért olyan alternatívát javasolnék,
ami a vörös régiókból ered:
Kínából, Indiából és Afrikából.
Kína olyan szempontból korlátozott,
hogy még mennyi mezőgazdaságilag
megművelhető földterülete van,
és kőkemény vízellátási
problémákkal küszködik.
Így a megoldást valójában
India és Afrika rejti.
India felfelé ível a lehetséges
hozamnövelés tekintetében.
Itt van ez a rés a jelenlegi hozam
és az elérhető elméleti
maximum-hozam között.
Van még valamennyi parlagon
heverő földterülete, de nem sok,
India földterülete korlátozott.
Nézzük viszont Afrikát,
ahol hatalmas földterületek
hevernek még megműveletlenül,
és jelentős hozamnövekedésre
lehet számítani.
Ez egy egyszerűsített ábra,
de ha a jelenlegi szubszaharai
kukorica-termesztést nézzük,
ott tartanak most,
ahol Észak-Amerika 1940-ben.
Nincs hetven évünk arra,
hogy ezt értelmezzük,
vagyis valami újat kell kipróbálnunk,
valami egészen más módszert.
A megoldás reformokkal kezdődik.
Afrika és India agráriparát
át kell alakítanunk,
és be kell vonnunk a kereskedelembe.
Ez utóbbi nem azt jelenti,
hogy csak a földművelést vonjuk be.
Hasznosítanunk kell az adatokat,
javítani kell a szakpolitikát,
tökéletesíteni az infrastruktúrát,
csökkenteni a szállítási költségeket,
és teljes reformot végrehajtani
a banki és biztosítási szektorban is.
A kereskedelembe bevonás azt is jelenti,
hogy csökkentjük
a mezőgazdasági kockázatokat,
hogy megérje belevágni.
A kereskedelembe bevonás
nemcsak a gazdálkodókat érinti.
Az egész mezőgazdaságra vonatkozik.
De egyben azt is jelenti:
el kell fogadnunk,
hogy a növekedés terhét nem tehetjük
egyedül a kisüzemi gazdálkodók vállára,
és elfogadjuk, hogy a kereskedő
földbirtokok bevezetése
olyan méretgazdaságosságot biztosíthatna,
amellyel a kisgazdálkodók is élhetnének.
Mindez nem a kisgazdaságokról szól,
sem a kereskedelmi mezőgazdaságról,
sem a nagyüzemi gazdálkodásról.
Kidolgozhatjuk az együttélés
sikeres modelljeit,
és a kisüzemi gazdálkodás sikerét
a kereskedelmi mezőgazdasággal karöltve.
Mégpedig azért, mert most először
az ipari siker legfontosabb két eszköze –
az adatok és a tudás –
napról napra olcsóbb lesz.
És hamarosan nem számít majd,
mennyi pénzünk van,
vagy mekkorák vagyunk,
hogy a kitűzött cél érdekében
a legjobb döntéseket hozzuk,
és fokozzuk a siker valószínűségét.
A Gro és a hasonló cégek keményen
fáradoznak ennek megvalósításán.
Ezért ha belevágunk ebbe az új,
merész vállalkozásba,
ebbe az új, merész változásba,
nemcsak az említett
214 billiós hiányt oldhatjuk meg,
hanem egészen új pályára
állíthatjuk az egész világot.
India élelmiszer-önellátó maradhat,
és Afrika lehet a világ következő
sötétkék területe.
Az új kérdés:
hogyan termeljünk 214 billió kalóriát
8,3 milliárd ember élelmezésére 2027-re?
Kezünkben a megoldás.
Csak bele kell kezdenünk.
Köszönöm.
(Taps)