Circa trenta anni fa,
il mio paese affrontò la necessità
di ricostruirsi da zero.
Dopo anni di occupazione sovietica
l'Estonia riconquistò l'indipendenza,
ma era rimasta senza nulla.
Nessuna infrastruttura,
amministrazione o codice giuridico.
Era un caos organizzativo.
Spinti dalla necessità
i capi di stato dell'epoca
dovettero prendere decisioni azzardate.
Quelle che il nostro Paese
poteva permettersi.
C'era molta incertezza e sperimentazione,
ma anche un pizzico di fortuna,
soprattutto grazie al fatto
che potevamo contare su molte
brillanti menti visionarie,
crittografi e ingegneri.
A quel tempo ero solo una bambina.
Oggi siamo definiti come la società
più digitalizzata della Terra.
Vengo dall'Estonia
e facciamo la dichiarazione
dei redditi online dal 2001.
Usiamo l'identità
e la firma digitale dal 2002.
Votiamo online dal 2005.
E oggi quasi tutti i servizi pubblici
che vi vengono in mente:
istruzione, polizia, giustizia,
fondare una società,
chiedere rimborsi,
controllare le cartelle mediche
o contestare una multa -
viene fatto tutto online.
Infatti faccio prima a dirvi
quali sono le tre cose
che ancora non facciamo online.
Dobbiamo presentarci personalmente
per ritirare la carta d'identità,
per sposarci o divorziare,
o per vendere una casa.
Solo questo.
Perciò non stupitevi
se vi confesso che ogni anno
io non vedo l'ora di fare
la dichiarazione dei redditi.
(Risate)
Perché tutto ciò che devo fare
è stare sul divano col mio cellulare,
scorrere qualche pagina
con dati precompilati
di reddito e detrazioni
e premere "applica".
Dopo tre minuti
ricevo il conteggio
della dichiarazione fiscale.
È un'esperienza davvero gratificante.
Nessun commercialista,
nessuna raccolta di scontrini,
nessun conto da fare.
Vi ho già detto che non metto piede
in un ufficio comunale
da circa sette anni?
Una delle caratteristiche
della vita moderna
che non ha più motivo di esistere,
viste le possibilità
della tecnologia di oggi,
è il labirinto della burocrazia.
In Estonia l'abbiamo quasi eliminata
in uno sforzo voluto dal governo,
che si è digitalizzato.
Il lavoro dei membri di gabinetto
nel e-cabinet è senza carta.
L'idea fondamentale che sta dietro
a questa evoluzione
è la trasformazione del ruolo dello Stato
e la digitalizzazione della fiducia.
Provate a pensarci.
Nella maggior parte dei Paesi,
il popolo non ha fiducia nel governo.
E a sua volta il governo
non si fida del popolo.
E tutte le procedure formali e complicate
basate sulla carta
dovrebbero risolvere quel problema.
Invece non è così.
Complicano solo la vita.
Credo che l'esperienza estone mostri
come la tecnologia sia il rimedio
per conquistare di nuovo la fiducia,
creando un sistema efficiente,
volto agli utilizzatori
e che risponde alle loro esigenze.
Non l'abbiamo ottenuto
digitalizzando la burocrazia così com'era.
Ma piuttosto accordandoci su alcuni
principi chiari e comuni,
ridefinendo regole e procedure,
eliminando la raccolta inutile di dati
e la duplicazione di funzioni,
diventando aperti e trasparenti.
Lasciate che vi mostri
alcuni dei principi
della e-Estonia di oggi.
In primis è fondamentale garantire
la privacy e riservatezza
dei dati e delle informazioni.
Questo si ottiene grazie
a una identità digitale sicura
emessa dallo Stato
e compatibile con tutto.
Infatti ogni estone ne ha una.
L'identità è accoppiata
a una firma digitale sicura
che è accettata, utilizzata
e legalmente vincolante
sia in Estonia che nell'Unione Europea.
Quando il sistema identifica
in modo corretto e sicuro l'utilizzatore,
dopo il login, darà accesso
ai dati personali del cittadino
e a tutti i servizi pubblici
nello stesso strumento,
permettendo l'autorizzazione
a ogni cosa con la firma digitale.
Un secondo principio,
uno dei più trasformativi,
si chiama "Solo una volta".
Significa che lo Stato
non chiederà gli stessi dati
per più di una volta
e li archivierà in un solo posto.
Ad esempio,
se avete già fornito l'atto di nascita
o di matrimonio all'anagrafe,
quello sarà l'unico luogo
dove quei dati saranno conservati.
Nessun'altra istituzione
ve li chiederà di nuovo.
"Solo una volta" è una regola fondamentale
perché definisce l'intera struttura
della raccolta dati del Paese,
quali informazioni vengono raccolte,
chi è il responsabile
della loro manutenzione,
evitando la centralizzazione dei dati,
la duplicazione dei dati
e garantendo che siano sempre aggiornati.
Questo approccio distribuito
evita anche il problema
del singolo punto di errore.
Visto che i dati
non possono essere replicati
o raccolti più di una volta,
significa che la struttura
deve garantire
un accesso sicuro e massiccio
a tutti quei dati costantemente,
in modo che l'istituzione pubblica
possa fornire un servizio.
Questo è proprio il ruolo
della piattaforma di scambio dati
chiamata X-Road
che viene utilizzata dal 2001.
Proprio come un'autostrada
connette i database e i registri
del settore pubblico,
i comuni e attività locali,
organizzando uno scambio di dati
in tempo reale, sicuro e regolamentato,
lasciando sempre una traccia verificabile
dopo ogni mossa.
Questo è uno screenshot
di una sezione notizie
che mostra tutte le richieste
raccolte su X-Road
e tutti i servizi che X-Road facilita.
Questa è una fotografia reale
di tutti i contatti tra i database
del settore pubblico e privato.
Come potete vedere,
non esiste un database centrale.
Riservatezza e privacy
sono importantissime.
Ma nel mondo digitale,
l'affidabilità e l'integrità
dell'informazione
sono fondamentali per il processo.
Ad esempio,
se qualcuno modifica
la vostra cartella medica
riguardo, poniamo, le allergie
senza che voi
o il vostro medico lo sappiate,
la cura potrebbe essere fatale.
Ecco perché in una società digitale,
un sistema come quello estone,
dove quasi non ci sono documenti cartacei,
ma quasi esclusivamente
documenti digitali,
l'integrità dei dati,
le regole di scambio di dati,
i componenti di software
e i log file sono fondamentali.
Utilizziamo un tipo di blockchain
che abbiamo inventato nel 2007,
molto prima che si sapesse
cosa fosse la blockchain,
per controllare e garantire
l'integrità dei dati in tempo reale.
Blockchain è il nostro sorvegliante
e una garanzia che ogni accesso ai dati
o ogni modifica dei dati venga registrata.
La proprietà dei dati
è un altro principio chiave del sistema.
Non siete preoccupati dal fatto che
i governi, le aziende tecnologiche
e le altre società nel mondo
dichiarino che i dati che avete fornito
appartengano a loro,
generalmente rifiutando
di divulgare questa informazione
e spesso non danno evidenza
di come i dati vengono usati
o condivisi con terze parti?
Non so, mi sembra una situazione
alquanto preoccupante.
Il sistema dell'Estonia
si basa sul principio
che un individuo è il proprietario
dei dati raccolti su di lui,
perciò ha il diritto di sapere
quali informazioni sono raccolte
e chi ne ha l'accesso.
Ogni volta che un poliziotto,
un dottore, o un dipendente statale
accede alle informazioni online
dei cittadini,
prima di tutto devono fare il log in
per poter accedere
alle informazioni necessarie
a svolgere il loro lavoro.
Secondariamente,
ogni volta che fanno richieste
queste sono salvate in un log file.
Questo log file dettagliato
fa parte dei servizi pubblici statali
e consente di avere una reale trasparenza,
garantendo che qualsiasi
violazione alla privacy
venga riportata ai cittadini.
Certo, questo è solo
un riassunto semplificato
di tutti i principî
su cui si fonda e-Estonia.
Ora il governo si sta attivando
per essere pronto all'utilizzo
dell'intelligenza artificiale
studiando una nuova generazione
di servizi pubblici -
servizi proattivi -
che si attiverebbero facilmente
basandosi sulle diverse situazioni
in cui le persone potrebbero trovarsi,
come il parto, la disoccupazione,
o avviare una società.
Portare avanti una società digitale
senza un backup cartaceo
può essere problematico, vero?
Anche se sappiamo
che i nostri sistemi sono sicuri
non si può mai essere troppo scrupolosi,
come ci è successo nel 2007,
quando accade il primo cyber incidente
che bloccò letteralmente parte delle reti,
rendendo impossibile
l'accesso ai servizi per delle ore.
Ce la siamo cavata.
Ma questo episodio ha posto
la sicurezza cibernetica
al primo posto dell'ordine del giorno
in termini di potenziamento e di back up.
Quindi, come si fa il back up
di un sistema
grande quanto un piccolo Stato
in cui tutto è molto vicino?
Ad esempio, si può esportare
una copia dei dati
fuori dal territorio nazionale
nello spazio extraterritoriale
delle ambasciate.
Oggi abbiamo delle ambasciate di dati
che conservano le risorse digitali
più importanti per l'Estonia,
garantendo la continuità dei processi,
la protezione dei nostri dati
e cosa più importante,
della nostra indipendenza.
Anche in caso di attacco fisico
al nostro Paese.
Alcuni di voi penseranno:
"Dov'è il lato negativo?"
Passare al digitale
è più efficiente dal punto di vista
amministrativo e finanziario.
Interfacciarsi prevalentemente
con computer
può far pensare che il fattore umano,
eleggere i politici
e partecipare ai processi democratici,
sia in una certa misura meno importante.
Ci sono anche delle persone
che si sentono minacciate
dalla tecnologia dilagante
che può far apparire le loro capacità
come superate.
Dopotutto, purtroppo,
amministrare un Paese
su una piattaforma digitale
non ci ha risparmiato
le lotte di potere politiche
e la polarizzazione della società,
come si è visto nelle ultime elezioni.
Finché saranno coinvolti gli esseri umani.
Un'ultima domanda.
Se nulla è subordinato
alla posizione geografica
e posso accedere a tutti i servizi
da qualsiasi parte del mondo,
perché allora qualcun altro
non potrebbe accedere a quei servizi
anche se non è residente in Estonia?
Cinque anni fa
abbiamo lanciato una start-up governativa
chiamata programma e-Residency
che ad oggi conta
decine di migliaia di persone.
Sono uomini e donne d'affari
di 136 Paesi diversi
che aprono la loro attività online,
che usano la banca online
e che guidano la loro società virtualmente
sulla piattaforma di e-Estonia
in rispetto della legge
dell'Unione Europea,
utilizzando una carta d'identità virtuale
simile alla mia
tutto questo da qualsiasi parte del mondo.
Il sistema estone non è legato
alla zona geografica
e mette al centro gli utilizzatori.
Dà la priorità all'inclusione,
alla chiarezza e affidabilità.
Mette sicurezza e trasparenza al centro.
E i dati nelle mani
dei legittimi proprietari,
le persone a cui si riferiscono.
Non dovete credermi sulla parola.
Provate voi stessi.
Grazie.
(Applausi)