Majdnem 30 éve
hazám azzal került szembe,
hogy mindent a semmiből építsen újjá.
A szovjet megszállás évei után
Észtország visszanyerte függetlenségét,
de semmink sem volt.
Sem infrastruktúránk, sem közigazgatásunk,
sem törvénykönyvünk.
Szervezeti zűrzavar volt.
Országunk vezetőit
a szükség merész lépésekre késztette.
Már amit megengedhettünk magunknak.
Sok kísérletezés és bizonytalanság volt,
de némi szerencsénk is akadt,
nevezetesen az, hogy számíthattunk
egy sor ragyogó látnokra,
rejtjelezőre és mérnökre.
Akkor még gyerek voltam.
Ma a világ leginkább digitális
társadalmának nevezhetjük magunk.
Észtországból származom.
2001 óta internetes adóbevallást teszünk.
2002 óta digitális személyazonosítót
és aláírást használunk.
2005 óta interneten szavazunk.
Mára már rengeteg
közigazgatási szolgáltatás,
példának okáért:
oktatás, rendőrség,
igazságszolgáltatás, cégalapítás,
juttatások kérvényezése,
egészségi adataink ellenőrzése
vagy parkolási bírság elleni fellebbezés
már mind interneten zajlik.
Sokkal könnyebb megnevezni,
melyik három dolgot
nem intézhetjük még interneten.
Személyesen kell átvennünk
személyi igazolványunkat,
személyesen házasodunk vagy válunk,
adjuk el ingatlanunkat.
Csak ezeket nem.
Ne tartsanak flúgosnak,
mikor azt mondom:
minden évben alig várom,
hogy hozzáfogjak adóbevallásomhoz.
(Nevetés)
Mert csak annyit kell tennem,
hogy mobilommal a díványon ülve
bevételeimmel és levonásaimmal
kitöltött pár oldalt végigpörgessek,
és leokézva beadjam.
Három perc múlva már látom is
az adó-visszatérítés összegét.
Ez igen kellemes élményre hasonlít.
Nincsenek adótanácsadók,
nem kell nyugtákat gyűjtögetni,
nem kell matekozni.
Még nem is említettem,
hogy állami hivatalnak
hét éve a közelében sem jártam.
A modern élet egyik jellemzőjének
már nincs létjogosultsága
a műszaki lehetőségek következtében:
a bürokrácia labirintusának.
Észtországban már majdnem
teljesen megszabadultunk tőle
a kormányzati erőfeszítések révén,
hiszen a kormányzat is digitalizálódott.
A miniszterelnöki kabinet munkája pl.
az e-kabinetben teljesen papírmentes.
A fejlesztés alapja az a központi elv,
hogy megváltoztassuk az állam szerepét
és digitalizáljuk a bizalmat.
Gondoljanak bele!
Az országok zömében
nem bíznak a kormányzatban,
de a kormányzat sem bízik a polgáraiban.
Mindenki a papíralapú
bonyolult formális ügymenetektől
reméli a probléma megoldását.
De nem oldják meg.
Csak tovább bonyolítják az életet.
Meggyőződésem, hogy az észt
tapasztalat kimutatta:
a technika lehet a gyógyír
a bizalom visszaszerzésére,
amennyiben hatékony, ügyfélközpontú
szolgáltatórendszer jön létre,
amely megfelel a polgárok igényeinek.
Nem a hajdani bürokráciát digitalizáltuk,
hanem egypár fő elvvel egyetértve
újraterveztük a szabályokat
és az ügymeneteket,
megszabadulva a fölösleges adatgyűjtéstől
és a párhuzamos feladatoktól.
Így nyitottak és átláthatók lettünk.
Vessünk egy pillantást
az e-Észtországba tartozó néhány
kulcsfontosságú tervezési elvre!
Először, szavatolni kell
a magánélet titkosságát,
valamint az adat- és információ
bizalmas voltát.
Ez erős digitális
személyazonosítóval érhető el,
amelyet az állam ad ki,
és minden területtel kompatibilis.
Minden észt állampolgárnak van.
A személyit erős digitális
aláírás kettőz meg,
amelyet mind Észtországban,
mind az EU-ban elfogadnak,
használnak, és jogilag kötelező erejű.
Amikor a rendszer biztonsággal
azonosítja a használóját,
belépés után elérhetővé válnak
az állampolgár személyi adatai,
egy eszközzel hozzáférhető
bármely közszolgáltatás,
és a digitális aláírással
bármilyen ügyintézés engedélyezhető.
A másik elv, és ez egyike
a leginkább átalakító jellegűeknek,
az ún. "Csak egyszer".
Eszerint az állam egy bizonyos adatra
csak egyszer kérdezhet rá,
és legfeljebb egy helyen tárolhatja.
Pl. ha már valaki bemutatta születési
vagy házassági anyakönyvi kivonatát
a népességnyilvántartóban,
csupán azon az egyetlen helyen
tárolhatók ezek az adatok.
Semelyik más intézmény
nem kérheti őket még egyszer.
A "Csak egyszer" nagyon erős szabály,
mivel országosan meghatározza
az adatgyűjtés szerkezetét:
milyen információ gyűjthető,
és ki felelős az adatkezelésért.
Elkerülhető az adatgyűjtés központosítása,
a többszörös adatgyűjtés,
és biztosítható a naprakészség.
Ezzel az elosztott módszerrel
elkerülhető az egyedi hibapont,
a SPOF problémája.
Mivel az adatgyűjtés nem ismételhető,
ez azt jelenti,
hogy a tervezésnek
szem előtt kell tartania:
az adatokhoz bármikor biztonságosan
és biztosan hozzá lehessen férni,
így téve a közintézmények
szolgáltatásait elérhetővé.
Pontosan ebben áll az adatcsere-felület,
az ún. X-Road szerepe.
Az X-Road 2001 óta van használatban.
Olyan, mint az autópálya:
összeköti a közszféra
adatbázisait és nyilvántartásait,
a helyi önkormányzatokat
és az üzleti világot,
valós idejű, biztonságos és szabályozott
adatcserét tesz lehetővé,
megtakarítva az egyes lépések igazolását.
Ez a képernyőkép
az X-Roaddal teljesített valamennyi kérést
és elvégzett szolgáltatást mutatja.
Ez a kép mutatja
a közszféra és a magánszféra
adatbázisai közti kapcsolatokat.
Látható,
hogy nincs központi adatbázis.
A magánélet titkossága
és az adatkezelés bizalmas volta fontos.
De a digitális világban a megbízhatóság
és az információ épsége
a műveleteknél kulcsfontosságú.
Ha pl. valaki módosítja
egészségi adatainkat,
mondjuk, az allergiánkra vonatkozót,
a mi vagy orvosunk tudomása nélkül,
a kezelés halálos lehet.
Ezért az észtországihoz hasonló
digitális társadalmakban,
ahol ritkák a papíreredetik,
majdnem csak digitálisak vannak,
az adatok épsége,
az adatcsereszabályok, a szoftver elemei
és a naplófájlok elsőrendű fontosságúak.
Blokklánc-technológiát használunk,
melyet 2007-ben dolgoztunk ki,
jóval a blokklánc elterjedése előtt,
hogy valós időben ellenőrizzük
és biztosítsuk az adatok épségét.
A blokklánc a revizorunk és biztosítékunk,
hogy semmiféle hozzáférés az adatokhoz
vagy adatmanipuláció
nem marad észrevétlen.
A rendszertervezésnél az adatok
tulajdonjoga is fontos szempont.
Nem idegesíti önöket,
hogy kormányzatok, tech-cégek
és más vállalkozások világszerte
az önöktől begyűjtött adatokat
sajátjuknak tekintik,
és általában megtagadják
az adataikhoz való hozzáférést,
és gyakorta nem akarják közölni,
mire használják őket,
vagy mely harmadik személlyel osztják meg?
Számomra ez elég nyugtalanító.
Az észt rendszer elvi alapja,
hogy az egyén a róla
begyűjtött adatok tulajdonosa.
ezért kizárólagos joga ismerni,
milyen információt gyűjtöttek róla,
és azt is, ki tekint bele.
Amikor rendőr, orvos vagy bármely
állami hivatalnok interneten
be akar tekinteni az állampolgárra
vonatkozó személyes adatokba,
először be kell lépnie, és csak munkájához
kellő adatok lekérdezésére jogosult.
Másodszor, minden adatkérést
naplófájlban rögzít a rendszer.
Ez a részletes naplófájl
az állami közszolgálatba tartozik,
és valódi átláthatóságot nyújt,
mert biztosítja, hogy egyetlen titoksértés
se maradjon rejtve az állampolgár elől.
Ez persze a tervezési elveknek,
amelyekre az e-Észtország épül,
csak rövid összefoglalója.
Most a kormányzat
az MI alkalmazására készül fel,
és a közszolgáltatások –
előrelátó szolgáltatások –
egészen új nemzedékén dolgozik,
amelyet zökkenőmentesen vezet be,
alkalmazkodva az emberek
különféle élethelyzetéhez,
pl. a szüléshez, munkanélküliséghez
vagy cégalapításhoz.
Persze, a papírmásolat nélküli
digitális társadalom működtetése
gondokat is okozhat.
Noha bízunk a rendszerünkben,
de sosem lehetünk elég óvatosak, –
a 2007-es első kibertámadásra gondolok,
amely hálózatunkat részben megbénította:
órákon át elérhetetlenek
voltak a szolgáltatások.
Túléltük.
De az eset előtérbe helyezte
a kiberbiztonságot,
mind a felület megerősítését,
mind az adatmentést illetően.
Hogy mentsük le e kis nemzet
országos adatállományát,
mikor minden szigorúan zárt?
Pl. másolatot juttathatunk ki
az adatokról külföldre, mondjuk,
valamely területenkívüliséget
élvező követségi helyszínre.
Mára már vannak ilyen adatkövetségek,
amelyek Észtország
létfontosságú digitális vagyonát őrzik,
szavatolva a műveletek folyamatosságát,
adataink védelmét,
és ami a legfontosabb: szuverenitásunkat.
Még a területünket érő
fizikai támadás esetén is.
Talán mostanra fölmerült önökben:
hol vannak a hátrányok?
Amikor minden digitális,
akkor közigazgatásilag,
és legyünk őszinték, pénzügyileg
is minden hatékonyabb.
Elsősorban számítógépes
rendszerekkel dolgozva
az a benyomás alakulhat ki,
hogy az emberi tényező,
a választott politikusok
és a demokratikus
folyamatokban való részvétel
kevésbé lényeges.
Vannak, akik fenyegetve érzik magukat
a mindenütt jelenlévő technikától,
amely szaktudásukat talán elavulttá teszi.
De sajnos,
a digitális felületen való kormányzás
nem óv meg bennünket
a politikai küzdelmektől
és a társadalom polarizálódásától,
ami a legutóbbi választáson
érzékelhető volt.
Egyelőre emberek vesznek
részt a folyamatban.
Az utolsó kérdés.
Ha helytől független minden,
és a világ bármely pontjáról
elérhetem a szolgáltatásokat,
mások miért nem vehetnek
igénybe egyes szolgáltatásokat,
ha nem Észtországban élnek?
Öt éve állami, ún. e-Residency
start-up programot indítottunk,
amelynek mára több tízezernyi tagja van.
136 ország üzletemberei,
akik digitálisan üzletelnek,
akik online bankolnak,
és akik virtuálisan működtetik cégüket
az e-Észtország felületen át
az EU jogi keretein belül,
az enyémhez hasonló e-személyit használva.
Mindezt a világ bármely pontjáról.
Az észt rendszer helytől független
és felhasználó-központú.
A befogadást, nyitottságot
és megbízhatóságot helyezi előtérbe.
Középpontjában a biztonság
és az átláthatóság áll.
És hogy az adatok
a jogos tulajdonoshoz jussanak,
ahhoz, akire vonatkoznak.
De ne higgyenek nekem.
Próbálják ki!
Köszönöm.
(Taps)