Hace casi 30 años,
mi país se enfrentó a la necesidad
de reconstruir todo desde sus cimientos.
Tras años de ocupación soviética,
Estonia recuperó su independencia,
pero nos dejaron sin nada.
Sin infraestructura,
sin administración, sin código legal.
Un caos organizativo.
Por necesidad,
los líderes de estado de aquel entonces
tomaron algunas decisiones atrevidas,
las que nuestro país pudiera permitirse.
Hubo mucha experimentación
e incertidumbre,
pero también un poco de suerte,
sobre todo, porque contábamos
con un gran número
de brillantes visionarios,
criptógrafos e ingenieros.
Era una niña por aquel entonces.
Hoy, nos consideran la sociedad
más digital de la Tierra.
Soy de Estonia,
y hemos estado declarando
impuestos en línea desde 2001.
Hemos estado utilizando identificaciones
y firmas digitales desde 2002.
Hemos estado votando en línea desde 2005.
Y a día de hoy, prácticamente todo
el rango de servicios públicos
que puedan imaginar, educación,
seguridad, justicia, comenzar una empresa,
solicitar prestaciones,
revisar tu registro sanitario
o apelar en caso de multas
de estacionamiento,
todo eso se hace en línea.
De hecho, es mucho más fácil decirles
qué tres cosas no podemos
hacer aún en línea.
Tenemos que ir en persona a recoger
nuestro documento de identificación,
casarnos o divorciarnos,
o vender bienes inmuebles.
Eso es todo prácticamente.
Y por eso puedo afirmar —no se sorprendan—
que cada año no puedo esperar a hacer
mi declaración de impuestos.
(Risas)
Porque todo lo que tengo que hacer
es sentarme en mi sofá con mi móvil,
pasar unas pocas páginas con datos ya
rellenados sobre ingresos y deducciones
y presionar "enviar".
A los tres minutos estaré mirando
mi declaración de impuestos.
La verdad es que es
una experiencia gratificante.
Sin asesor fiscal, sin recolectar recibos,
sin realizar cálculos.
Y ¿he mencionado que no he visitado
una oficina estatal en casi siete años?
De hecho, una de las características
de la vida moderna
que ya no tiene razón de ser,
considerando las posibilidades
tecnológicas actuales,
es el laberinto de la burocracia.
Nos hemos librado casi
por completo de él en Estonia
gracias al esfuerzo coordinado del
gobierno, que también se ha digitalizado.
El trabajo del gabinete de ministros en
e-Cabinet carece de papeles por completo.
La idea central detrás de este desarrollo
es la transformación del rol del estado
y la digitalización de la confianza.
Piénsenlo.
En la mayoría de los países,
la gente no confía en su gobierno.
Y los gobiernos no confían en ellos.
Todos los complicados procesos
formales basados en papeles
se supone que resolverían ese problema.
Pero no lo hacen.
Tan solo hacen la vida más complicada.
Creo que la experiencia en Estonia muestra
que la tecnología puede ser el remedio
para recuperar esa confianza
al mismo tiempo que se crea
un sistema de envío
eficiente y centrado en el usuario
que responda de forma activa
a las necesidades de los ciudadanos.
No lo conseguimos al digitalizar
la burocracia en sí,
sino al llegar a un acuerdo acerca
de algunos puntos fuertes y comunes,
alterando las leyes y procedimientos,
deshaciéndonos de recolecciones
de datos innecesarias
y de la duplicación de tareas,
volviéndonos abiertos y transparentes.
Déjenme mostrarles
algunos de los principios
de diseño clave de e-Estonia.
Lo primero es garantizar
la privacidad y confidencialidad
de los datos y la información.
Esto se consigue a través
de una fuerte identificación digital
otorgada por el estado
y compatible con todo.
De hecho, cada estonio tiene una.
La identificación se refuerza
con una fuerte firma digital
que es aceptada, utilizada
y jurídicamente vinculante
tanto en Estonia como en la Unión Europea.
Cuando el sistema identifique de forma
adecuada y segura quién lo está usando,
tras iniciar sesión, proporcionará acceso
a los datos personales del ciudadano
y a todos los servicios públicos
en una única herramienta.
Esto permite autorizar cualquier
procedimiento mediante la firma digital.
El segundo principio,
uno de los más transformadores,
se llama "Solo una vez".
Quiere decir que el estado no puede
pedir los mismos datos más de una vez,
ni puede guardarlos en más de un lugar.
Por ejemplo,
si ya han llevado su certificado
de nacimiento o estado civil
al registro civil,
ese será el único lugar donde
dichos datos serán almacenados.
Y ninguna otra institución
volverá a pedirlos.
"Solo una vez" es una regla muy poderosa,
ya que define la estructura completa
de la recolección de datos de un país:
qué información se recopila
y quién es responsable de mantenerla.
Así nos aseguramos de evitar
la centralización de los datos,
la duplicación de los datos,
y de garantizar que estén actualizados.
Esta aproximación por distribución
también evita el problema
del punto único de fallo.
Como los datos no pueden replicarse
ni recolectarse más de una vez,
el diseño del sistema
deberá tener en cuenta
un acceso seguro y robusto
a esa información en todo momento
para que la institución pública
pueda ofrecer un servicio.
Este es exactamente el papel que tiene
la plataforma de intercambio de datos
llamada X-Road, que
ha sido utilizada desde 2001.
Al igual que una autopista,
conecta las bases de datos
y registros del sector público,
municipios locales y empresas,
organizando un intercambio de datos
en tiempo real, seguro y regulado,
dejando un rastro verificable
tras cada movimiento.
Aquí tienen una captura de pantalla
de una transmisión en vivo
que muestra todas
las peticiones realizadas en X-Road
y todos los servicios que facilita.
Y esta es la imagen real
de todas las conexiones entre bases de
datos de los sectores público y privado.
Como pueden ver,
no hay base de datos central.
La confidencialidad y la privacidad
son muy importantes.
Pero en el mundo digital,
la fiabilidad e integridad
de la información
son críticas para las operaciones.
Por ejemplo, si alguien altera
su registro sanitario de salud,
como sus alergias, sin que Uds.
ni sus médicos se den cuenta,
el tratamiento podría ser mortal.
Por eso en la sociedad digital,
un sistema como el estonio,
donde apenas hay copias
originales en papel,
y prácticamente solo
copias originales digitales,
la integridad de los datos,
las reglas de intercambio de datos,
los componentes de los programas
y los archivos de registro
son primordiales.
Utilizamos un tipo de cadena de bloques
que inventamos allá en 2007,
antes de que las cadenas
de bloques fuesen conocidas,
para comprobar y garantizar
la integridad de los datos en tiempo real.
La cadena de bloques es nuestro auditor
y asegura que ningún acceso a los datos
o manipulación de datos
quede sin ser registrada.
La propiedad de datos es otro principio
clave en el diseño del sistema.
¿No temen que los gobiernos,
las empresas tecnológicas
y otras empresas alrededor del mundo
reclamen que datos recolectados
sobre Uds. son suyos,
generalmente negando
a otros acceder a esa información
y a menudo no pueden
demostrar cómo se usó
o compartió con terceras personas?
No sé, a mí me parece
una situación muy inquietante.
El sistema estonio se basa en el principio
de que el individuo es el propietario
de los datos recopilados sobre él,
y por ello tiene derecho absoluto
a conocer qué información se recopila
y quién accede a ella.
Cada vez que un policía,
médico o cualquier oficial del estado
accede a información personal
de los ciudadanos en línea,
lo primero es que solo consiguen
acceso tras iniciar sesión
a la información que están autorizados
a ver para hacer su trabajo.
Y lo segundo es que cada vez
que hacen una petición,
esta se guarda en archivos de registro.
Este archivo de registro detallado es
parte de los servicios públicos estatales
y permite transparencia real,
asegurando que toda violación de
privacidad sea notificada al ciudadano.
Ahora bien, esto es solo
un resumen simplificado
de todos los principios de diseño
sobre los que se construye e-Estonia.
Y ahora, el gobierno está preparándose
para usar la inteligencia artificial
y para poder construir una nueva
generación de servicios públicos,
servicios proactivos que
se activarían de forma impecable
basándose en diferentes situaciones
en las que pueda encontrarse alguien,
como el nacimiento, el desempleo
o la fundación de una empresa.
Por supuesto que llevar una sociedad
digital sin copias de respaldo en papel
puede ser un problema, ¿verdad?
Incluso aunque confiemos en
que nuestros sistemas son sólidos,
uno nunca es lo suficientemente cauteloso,
como experimentamos en 2007,
cuando el primer ciberincidente tuvo lugar
y literalmente bloqueó
parte de nuestras redes,
imposibilitando el acceso
a los servicios durante horas.
Sobrevivimos.
Pero este suceso puso a la ciberseguridad
en lo más alto de la agenda,
tanto en cuestión de fortalecer
la plataforma como de respaldarla.
¿Cómo respaldan un sistema que abarca
todo un país en un pequeño estado
donde todo está muy próximo entre sí?
Bueno, pueden exportar
una copia de los datos
fuera del territorio del país
hacia una embajada extraterritorial.
Hoy en día, tenemos
estas embajadas de datos
que guardan los activos digitales
más cruciales de Estonia,
y garantizan la continuidad
de las operaciones,
la protección de nuestros datos
y, sobre todo, nuestra soberanía,
incluso si se diese un ataque físico
en nuestro territorio.
Alguno de Uds. puede estar pensando:
"¿Cuál es el lado negativo?".
Mientras que digitalizarlo todo
es administrativamente y, seamos honestos,
económicamente más eficiente,
interactuar sobre todo con computadoras
puede causar la impresión
de que el factor humano,
la elección de políticos
y la participación
en procesos democráticos
es, de alguna forma, menos importante.
Y también hay personas
que se sienten amenazadas
por la dominancia tecnológica
que pueda hacer que sus habilidades
se vuelvan obsoletas.
Así que, desafortunadamente,
organizar un país
en una plataforma digital
no nos ha salvado
de las luchas políticas por el poder
y la polarización de la sociedad,
como hemos visto
en las últimas elecciones.
Bueno, mientras haya
personas involucradas...
Una última pregunta.
Si todo es independiente de localización
y puedo acceder a todos los servicios
desde cualquier parte del mundo,
¿por qué otros no pueden acceder
a algunos de estos servicios
aunque no vivan dentro de Estonia?
Hace cinco años
iniciamos una propuesta gubernamental
llamada "programa e-Residency"
que hoy en día reúne
a decenas de miles de personas.
Se trata de empresarios y empresarias
de 136 países diferentes
que establecen sus negocios digitalmente,
que hacen sus gestiones bancarias en línea
y que dirigen sus compañías
virtualmente en la plataforma e-Estonia,
dentro del marco legal
de la Unión Europea,
utilizando una tarjeta
de e-identificación similar a la mía
y todo eso desde cualquier
parte del mundo.
El sistema estonio
es independiente de localización
y está centrado en el usuario.
Prioriza la inclusión,
transparencia y fiabilidad.
Se centra en la seguridad
y la transparencia.
Y pone los datos en las manos
de su legítimo propietario,
la persona a la que hacen referencia.
No se conformen con mis palabras.
Pruébenlo.
Gracias.
(Aplausos)