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FAO, Indigenous Peoples and the Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

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    देशज लोग
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    37 करोड़ से ज़्यादा है
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    90 से अधिक राज्यों में रह रहे है
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    और विश्व के जनसँख्या का गठन 5 प्रतिशत
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    लेकिन गरीबी का गठन 15 प्रतिशत
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    देशज लोग अभिरक्षक है देशी बीजों के,
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    पारम्परिक ज्ञान और जैव विविधता के
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    FAO देशज लोगो को
    विकास में मौलिक भागीदार मानता है
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    खाद्य और कृषि संगठन FAO
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    संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत
    को बढ़ावा देता है
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    और मानव अधिकार का सम्मान
    करने का प्रोत्साहन देता है
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    इसमें, विकास में आत्मनिर्णय
    का अधिकार भी शामिल है
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    देशज और जनजातीय लोगो के
    FAO नीति पे आधारित
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    मुक्त पूर्व और सूचित सहमति
    की मांग करते है - FPIC
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    FPIC एक भागीदारी प्रतिक्रिया है जो
    देशज लोगो को प्रेरित करता है
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    उन हस्तक्षेप में राय देने,
    जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है
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    इसका मतलब है सहमति देना या नकारना
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    लेकिन तब जब हस्तक्षेप
    के बारे में पूरी जानकारी
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    पहले से मिली हो,
    सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार
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    प्राधिकृत से पहले और
    गतिविधियो के शुरू करने से पहले
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    देशज लोग एक जुट होकर निर्णय करते है,
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    बिना किसी दबाव हिंसा या चालाकी के
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    यह जानते है कि अगर सहमति दिया है,
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    तो किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है
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    मुक्त पूर्व और सूचित सहमति
    देशज लोगो को बढ़ावा देता है
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    भाग लेने में और
    शर्तों को बारे में चर्चा करने में
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    जिसके अंतर्गत हस्तक्षेप का
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    रचना,कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन
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    FPIC के प्रति एकत्रित सामान्य तरीके के लिए
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    FAO और उसके भागीदार ने
    एक व्यावहारिक मैनुअल ​का निर्माण किया है
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    6 कदम परियोजना चक्र का अनुसरण के लिए
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    ऐसे कदम जो सुनिश्चित करे कि
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    समुदाय के सभी सदस्य को तुल्य विचार दे
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    FAO के FPICअभ्यास में वेबिनार, इ-लर्निंग
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    और आमने सामने के कार्यक्रम शामिल है
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    मुक्त पूर्व और सूचित सहमति के लागु करने
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    और देशज लोगो के साथ शुरू से काम करने से,
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    प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो ज्ञान प्रदान करता है
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    जिससे देशज समाजो को समझा जा सकता है
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    ताकि विश्वास को सुधर सके
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Title:
FAO, Indigenous Peoples and the Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
Description:

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Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Indigenous Rights
Duration:
02:51

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